Cabinet approves Minimum Support Price for Raw Jute for 2024-25 Season

Daily Agriculture Current Affairs #AgriCA Dt.2024-03- 10 

Cabinet approves Minimum Support Price for Raw Jute for 2024-25 Season कैबिनेट ने 2024-25 सीज़न के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

–In English:

• The Cabinet Committee on Economic Affairs , chaired by Prime Minister, approved the Minimum Support Prices (MSP) for Raw Jute for the 2024-25 season.
• The MSP for Raw Jute (TDN-3 equivalent to earlier TD-5 grade) is set at Rs.5,335/- per quintal for 2024-25, ensuring a return of 64.8 percent over the all India weighted average cost of production.
• The decision aligns with the government's principle of fixing the MSP at least 1.5 times the all India weighted average cost of production, as announced in the 2018-19 Budget.
• The recommendation for MSP is based on the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).
• The MSP for 2024-25 marks an increase of Rs.285/- per quintal over the previous season.
• Over the last 10 years, the MSP for Raw Jute has risen from Rs.2,400 per quintal in 2014-15 to Rs.5,335/- per quintal in 2024-25, showing a growth of 122 percent.
• In the 2023-24 season, the government procured a record amount of over 6.24 lakh bales of Raw Jute (1 bale Jute 180 kg) , benefiting approximately 1.65 lakh farmers at a cost of Rs.524.32 crore.
• The Jute Corporation of India (JCI) will continue as the Central Government Nodal Agency for undertaking Price Support Operations, with any losses incurred fully reimbursed by the Central Government.

–हिंदी में:

• प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2024-25 सीज़न के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी।
• कच्चे जूट के लिए एमएसपी (टीडीएन-3 पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) 2024-25 के लिए 5,335/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 64.8 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित करता है।
• यह निर्णय 2018-19 के बजट में घोषित अखिल भारतीय भारित उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी तय करने के सरकार के सिद्धांत के अनुरूप है।
• एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) पर आधारित है।
• 2024-25 के लिए एमएसपी में पिछले सीज़न की तुलना में 285/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
• पिछले 10 वर्षों में, कच्चे जूट का एमएसपी 2014-15 में 2,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2024-25 में 5,335 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो 122 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
• 2023-24 सीज़न में, सरकार ने 524.32 करोड़ रुपये की लागत से 6.24 लाख गांठ कच्चे जूट (1 गांठ जूट 180 किलोग्राम) से अधिक की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की, जिससे लगभग 1.65 लाख किसानों को लाभ हुआ ।
• भारतीय जूट निगम (जेसीआई) मूल्य समर्थन संचालन के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में बनी रहेगी, किसी भी नुकसान की पूरी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

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Multiple Choice Questions बहु विकल्पीय प्रश्न

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What is the Minimum Support Price (MSP) for Raw Jute set for the 2024-25 season?

A) Rs. 2,400/- per quintal

B) Rs. 5,335/- per quintal *

C) Rs. 285/- per quintal

D) Rs. 524.32 crore

Who approves the Minimum Support Price (MSP) of Raw Jute?

A) Cabinet Committee on Economic Affairs*

B) Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) 

C) Jute Corporation of India (JCI)

D) Central Government Nodal Agency

Who made a recommendation for Minimum Support Price (MSP)?

A) Cabinet Committee on Economic Affairs

B) Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) *

C) Jute Corporation of India (JCI)

D) Central Government Nodal Agency

Who is the Central Government Nodal Agency for undertaking Price Support Operations?

A) Cabinet Committee on Economic Affairs

B) Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)

C) The Jute Corporation of India (JCI)*

D) Prime Minister

2024-25 सीज़न के लिए कच्चे जूट के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

A) प्रति क्विंटल 2,400/- रुपये

B) प्रति क्विंटल 5,335/- रुपये *

C) प्रति क्विंटल 285/- रुपये

D) 524.32 करोड़ रुपये

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसकी मंजूरी करता है?

A) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति

B) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी)

C) भारतीय जूट निगम (जेसीआई)

D) केंद्र सरकारी नोडल एजेंसी

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए किसने सिफारिश की है?

A) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति

B) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) *

C) भारतीय जूट निगम (जेसीआई)

D) केंद्र सरकारी नोडल एजेंसी

मूल्य समर्थन ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकारी नोडल एजेंसी कौन है?

A) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति

B) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी)

C) भारतीय जूट निगम (जेसीआई)*

D) प्रधानमंत्री

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